रेंट रसीद जनरेटर (Rent Receipt for HRA)

HRA टैक्स छूट के लिए रेंट रसीद और नियम

1 अप्रैल 2026 से प्रभावी आयकर अधिनियम, 2025 तथा आयकर नियम, 2026 के तहत (जिसने 1961 के पुराने अधिनियम का स्थान लिया है), पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारी अपने दिए गए मकान किराए पर HRA (House Rent Allowance) टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। (ऐतिहासिक संदर्भ: वित्तीय वर्ष 2025-26 और उससे पहले HRA छूट 1961 अधिनियम की धारा 10(13A) के तहत दी जाती थी)। नई कर व्यवस्था में HRA छूट मान्य नहीं है।

मकान मालिक का PAN और घोषणा पत्र

• वार्षिक किराया ₹1,00,000 से अधिक: यदि वित्तीय वर्ष में कुल किराया ₹1,00,000 (लगभग ₹8,333/माह) से अधिक है, तो मकान मालिक का PAN दर्ज करना अनिवार्य है।
• यदि मकान मालिक के पास PAN नहीं है: तो मकान मालिक से एक हस्ताक्षरित घोषणा पत्र (नाम और पूरे पते सहित) प्रस्तुत करना होगा (नियोक्ता या CA से पुष्टि करें — पुष्टि के लिए आधिकारिक स्रोत देखें।)।
• संबंध का प्रकटीकरण: नियोक्ता को रेंट घोषणा देते समय मकान मालिक और किरायेदार के संबंध का प्रकटीकरण आवश्यक है। पति/पत्नी को किराया देने पर अक्सर सवाल उठते हैं; CA से परामर्श करें।
• राजस्व टिकट (Revenue Stamp): नकद भुगतान के लिए आपके राज्य में राजस्व टिकट अनिवार्य है या नहीं, इसकी पुष्टि किसी CA से करें। डिजिटल बैंकिंग भुगतान (UPI/NEFT) के लिए बैंक रिकॉर्ड मान्य होते हैं।

HRA छूट की गणना कैसे होती है?

वर्तमान नियमों (2026 नियमों का नियम 279 — पुष्टि के लिए आधिकारिक स्रोत देखें।) के अनुसार, छूट की राशि निम्नलिखित तीन में से सबसे कम होगी:

1. नियोक्ता से प्राप्त वास्तविक HRA;
2. मूल वेतन + महंगाई भत्ता (DA) का 50% यदि मकान मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे या अहमदाबाद में स्थित है (अन्य शहरों के लिए 40%);
3. चुकाया गया वास्तविक किराया माइनस मूल वेतन + महंगाई भत्ता (DA) का 10%।

ऐतिहासिक संदर्भ: वित्तीय वर्ष 2025-26 और उससे पहले पुराने नियम 2A के तहत 50% की सीमा केवल 4 प्रमुख महानगरों (मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई) तक सीमित थी।